ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा पर कसा शिकंजा, GAESA समेत कई संस्थाओं पर नए प्रतिबंध

हवाना। अमेरिका ने क्यूबा पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए नई पाबंदियों की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों का मुख्य निशाना क्यूबा की सेना द्वारा संचालित कारोबारी समूह GAESA और उससे जुड़े नेटवर्क हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने कहा कि यह कदम क्यूबा की आम जनता के खिलाफ नहीं, बल्कि सत्ता से जुड़े आर्थिक ढांचे को निशाना बनाने के लिए उठाया गया है।

नई पाबंदियों के तहत कनाडाई कंपनी Sherritt International के साथ संचालित मोआ निकल परियोजना पर भी कार्रवाई की गई है। इसके बाद कंपनी ने क्यूबा से अपना कारोबार समेटने की घोषणा कर दी, जिससे वहां उसकी 32 वर्षों पुरानी मौजूदगी समाप्त हो जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रतिबंधों का असर क्यूबा की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार अमेरिका अब नए कानूनी अधिकारों के तहत तीसरे देशों की कंपनियों और नागरिकों पर भी कार्रवाई कर सकता है। इसमें अमेरिकी संपत्तियां फ्रीज करना और अमेरिका यात्रा पर रोक जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।

अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि क्यूबा पहले ही ईंधन संकट, खाद्य आपूर्ति की कमी, बिजली कटौती और आर्थिक ठहराव से जूझ रहा है। ऐसे में नए प्रतिबंधों के कारण विदेशी निवेशक और कारोबारी साझेदार भी दूरी बना सकते हैं।

GAESA का क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर बड़ा नियंत्रण माना जाता है। यह समूह खुदरा कारोबार, होटल, ट्रैवल एजेंसियों, कार रेंटल सेवाओं, वित्तीय संस्थानों और मुद्रा विनिमय नेटवर्क जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों को संचालित करता है। रिपोर्टों के मुताबिक इसका प्रभाव क्यूबा की जीडीपी के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से तक है।

क्यूबा सरकार ने अमेरिकी कदम की आलोचना करते हुए इसे “सामूहिक सजा” बताया है। हवाना का कहना है कि अमेरिका राजनीतिक दबाव बनाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है।