बिल्किस बानो को फिर सताया डर, दो दोषियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देंगी चुनौती
नई दिल्ली। गुजरात में 2002 के बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने गहरी नाराजगी और भय व्यक्त किया है। बिल्किस बानो का कहना है कि उन्हें न तो सुनवाई की जानकारी दी गई और न ही अदालत में अपनी बात रखने का अवसर मिला। उन्होंने इस फैसले की जानकारी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से मिलने का दावा किया है। अब बिल्किस बानो ने इस आदेश को चुनौती देने की बात कही है।
बिल्किस बानो ने अपनी वकील एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी बयान में कहा कि वह इस बात को लेकर स्तब्ध हैं कि उनकी बात सुने बिना आदेश पारित किया गया। उनके अनुसार, 2002 की घटना ने उनसे उनकी बेटी, परिवार, घर और इंसानियत पर भरोसा तक छीन लिया था। न्याय के लिए उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया और लोगों के समर्थन से धीरे-धीरे अपने जीवन को दोबारा व्यवस्थित करने की कोशिश की, लेकिन ताजा फैसले ने उनके भीतर फिर से असुरक्षा और भय पैदा कर दिया है।
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उन्होंने अपने और अपने परिवार, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। बिल्किस ने कहा कि यह लड़ाई वह अपने बच्चों, अपनी तीन वर्षीय बेटी सालेहा की स्मृति और देश की दूसरी महिलाओं के लिए जारी रखेंगी।
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17 साल से अधिक जेल में रहने के आधार पर मिली जमानत
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर को दो दोषियों बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मुड़िया की उम्रकैद की सजा पर अपील लंबित रहने के दौरान रोक लगाते हुए उन्हें जमानत प्रदान की। संबंधित आदेश 28 अक्टूबर को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीवी वराले की पीठ ने पारित किया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
बताया गया कि दोनों दोषियों ने 17 वर्ष से अधिक समय जेल में बिताया है। अदालत के समक्ष उनकी अपील में कुछ कानूनी और तथ्यात्मक प्रश्न विचाराधीन बताए गए। एक दोषी की शारीरिक स्थिति को भी जमानत के आधारों में शामिल किया गया। अदालत ने सजा पर रोक लगाते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें निर्धारित करने का निर्देश दिया।
2022 की रिहाई और 2024 का सुप्रीम कोर्ट फैसला
बिल्किस बानो मामले में वर्ष 2022 में 11 दोषियों को गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत समय से पहले रिहा किया गया था। इस रिहाई को बिल्किस बानो सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में चुनौती दी थी।
8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई से संबंधित गुजरात सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इस मामले में सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, क्योंकि मुकदमे को महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था और दोषियों को मुंबई में सजा सुनाई गई थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि छूट के मामले में संबंधित नीति और अधिकार क्षेत्र का पालन जरूरी है।
रेमिशन और अपील लंबित रहने के दौरान जमानत में अंतर
2022 में दोषियों की रिहाई सजा में छूट यानी रेमिशन के तहत हुई थी, जिसमें उनकी सजा की अवधि कम कर उन्हें जेल से बाहर किया गया था। जबकि मौजूदा आदेश अपील लंबित रहने के दौरान जमानत और सजा के निलंबन से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दोषसिद्धि समाप्त हो गई है या दोषियों को अंतिम रूप से बरी कर दिया गया है।
अब बिल्किस बानो इस नए आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं। इस मामले में आगे न्यायिक प्रक्रिया और अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत के फैसले पर नजर रहेगी। उनके बयान ने एक बार फिर पीड़ित के अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया में उसकी भागीदारी और गंभीर अपराधों में दोषियों को राहत देने से जुड़े सवालों को चर्चा में ला दिया है।




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